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Subject:
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Paper ID:
IJSREM68820
Volume:
10 |
11 |
Nov 2026
Pages:
1-10
Publication Frequency:
Monthly (12 issues per year)
License:International Journal of Scientific Research in Engineering and Management follows the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) License, allowing free use and distribution with proper attribution.
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
सहलेखक, प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
भारत के निजी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सें रोगी-देखभाल की निरन्तरता सुनिश्चित करती हैं, किन्तु उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा और श्रम-अधिकारों के बीच कई बार गहरा अन्तर दिखाई देता है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य वेतन, नियुक्ति की प्रकृति, कार्यभार, लैंगिक असमानता, पेशागत सुरक्षा तथा शिकायत-निवारण के प्रश्नों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन प्रकाशित भारतीय अनुसंधानों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की दिल्ली सम्बन्धी रिपोर्ट, सरकारी आँकड़ों और श्रम-विधिक दस्तावेज़ों पर आधारित द्वितीयक अध्ययन है; इसमें कोई मौलिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया। गुजरात में 266 नर्सों के विश्लेषण, कोलकाता में 117 प्रतिभागियों के तनाव-अध्ययन तथा दिल्ली के गुणात्मक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि असुरक्षित सेवा-सम्बन्ध, सीमित सौदेबाज़ी-क्षमता और अस्पतालों की पदानुक्रमित संरचना कार्य-दशाओं को प्रभावित करती है। निष्कर्षतः नर्सों के श्रम की गरिमा, रोगी-सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही को एकीकृत नीति-प्रश्न के रूप में देखना आवश्यक है।
KEYWORDS
उपलब्ध भारतीय साक्ष्यों से पाँच निष्कर्ष निकलते हैं। प्रथम, निजी संस्थानों में नियुक्ति और वेतन की दशाएँ स्थान तथा संस्थान के अनुसार भिन्न हैं; गुजरात के अध्ययन में लिखित अनुबन्ध का अभाव और आय-अन्तर विशेष रूप से सामने आया। द्वितीय, कार्यभार का आकलन केवल कर्मचारियों की कुल संख्या नहीं, पाली, रोगी की निर्भरता और गैर-नर्सिंग दायित्वों के सापेक्ष किया जाना चाहिए। तृतीय, काम के सम्मान और अधिकार-आधारित प्रशासन के अभाव में मानसिक तनाव एवं सेवा की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। चतुर्थ, उत्पीड़न, आवागमन तथा रात्रि-पाली के प्रश्न लैंगिक-संवेदनशील संस्थागत व्यवस्था की माँग करते हैं। पंचम, कानून, विशेषज्ञ संस्तुतियों और व्यवहारिक कार्यान्वयन में अन्तर की नियमित निगरानी आवश्यक है। संख्यात्मक सावधानी भी शोध का निष्कर्ष है: दिसम्बर 2025 के सरकारी उत्तर में मार्च 2025 तक 42.94 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों का उल्लेख था, जबकि फ़रवरी 2026 के उत्तर में 39.40 लाख का अलग विवरण और सक्रियता पर आधारित अनुमान दिया गया। इन दो आँकड़ों की परिभाषा और स्रोत-सामंजस्य बिना स्पष्ट किए इन्हें सीधी वार्षिक घट-बढ़ की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। [1] अस्पताल-स्तर पर नर्सों की वास्तविक संख्या, योग्यता तथा रोजगार की स्थिति सम्बन्धी पारदर्शी और तुलनीय आँकड़े नीति-निर्माण के लिए आवश्यक हैं। [1] भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (2 दिसम्बर, 2025)। भारत में चिकित्सा शिक्षा की अद्यतन स्थिति। पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार। इस आधिकारिक विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक देश में पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों की संख्या लगभग 42.94 लाख दर्शाई गई है।
1) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (10 फ़रवरी, 2026)। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सम्बन्धी अद्यतन विवरण। पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार। 2) सेठ, के. (2017)। भारत में नर्सों की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं आय में विविधता : गुजरात में किए गए एक अनुप्रस्थ अध्ययन से प्राप्त साक्ष्य। हेल्थ पॉलिसी ऐंड प्लानिंग, 32(9), 1285–1293। https://doi.org/10.1093/heapol/czx086 3) विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत स्थित देशीय कार्यालय। (2022)। दिल्ली के निजी अस्पतालों में नर्सों की नियोजन स्थिति एवं कार्यदशाएँ : एक अन्वेषणात्मक अध्ययन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या : 978-92-9020-972-0। https://www.who.int/publications/i/item/9789290209720 4) रॉय, एस. के., चक्रवर्ती, सी., कर, एस., एवं चक्रवर्ती, एस. (2013)। उपनगरीय कोलकाता के निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत नर्सों के व्यावसायिक तनाव का गुणात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, 5(2), 222–228। https://doi.org/10.5958/j.0974-9357.5.2.100 5) अदीबा, एम. एस. डब्ल्यू., एवं नायर, आर. (2021)। दक्षिण भारत के एक बड़े निजी अस्पताल में कार्यरत नर्सों के व्यावसायिक तनाव तथा कार्य एवं कार्य-जीवन संतुलन पर उसके प्रभाव का अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ऐंड टॉक्सिकोलॉजी, 15(2), 3978–3984। https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.14994 6) शर्मा, एस. के., एवं रानी, आर. (2020)। भारत के अस्पतालों में नर्स-रोगी अनुपात एवं नर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी मानदण्ड : राष्ट्रीय मानकों का समालोचनात्मक विश्लेषण। जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन ऐंड प्राइमरी केयर, 9(6), 2631–2637। https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_248_20 7) श्रीवास्तव, एस., कुमार, ए., एवं पांडुरंगन, एच. (2025)। भारत के चयनित अस्पतालों में नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कार्यस्थलीय हिंसा : एक गुणात्मक अध्ययन। नर्सिंग ऐंड मिडवाइफरी रिसर्च जर्नल, 21(3)। https://doi.org/10.1177/0974150X251336592 8) इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज़, अपने अध्यक्ष के माध्यम से बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य। दिल्ली उच्च न्यायालय, अवमानना वाद संख्या 116/2021, आदेश दिनांक 17 मई, 2022। 9) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (2017)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली। इस नीति में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, स्वास्थ्य मानव संसाधन तथा स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित प्रावधान सम्मिलित हैं। 10) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। (2 दिसम्बर, 2025)। भारत में चिकित्सा शिक्षा की अद्यतन स्थिति। पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार। इस विवरण में 31 मार्च, 2025 तक 42.94 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों तथा 5,253 नर्सिंग शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध हैं।
Publication Date
11/6/2026
Peer Review Type
Double-Blind Peer Review
Review Rounds: 2
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The authors declare no conflict of interest related to this research work.
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