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Subject:
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Paper ID:
IJSREM68827
Volume:
10 |
11 |
Nov 2026
Pages:
1-9
Publication Frequency:
Monthly (12 issues per year)
License:International Journal of Scientific Research in Engineering and Management follows the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) License, allowing free use and distribution with proper attribution.
शोधार्थी, विधि संकाय
नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), कोटवां, जमुनीपुर, दुबावल, प्रयागराज (उ.प्र.)
एसोसिएट प्रोफेसर – विधि संकाय
नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), कोटवां, जमुनीपुर, दुबावल, प्रयागराज (उ.प्र.)
भारतीय आयकर व्यवस्था में कॉर्पोरेट कर कटौतियाँ राजस्व निर्धारण का साधन होने के साथ-साथ आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, रोजगार-सृजन तथा व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली महत्त्वपूर्ण विधिक व्यवस्था हैं। इन कटौतियों का मूल उद्देश्य कंपनियों की वास्तविक करयोग्य आय का निर्धारण करना है, किंतु व्यावसायिक व्यय, मूल्यह्रास, पूंजीगत निवेश, सामाजिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक अंशदान तथा संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन जैसी गतिविधियों ने इस व्यवस्था को जटिल बना दिया है। परिणामस्वरूप वास्तविक व्यावसायिक व्यय और कृत्रिम कर-बचाव के बीच विधिक सीमा निर्धारित करना न्यायपालिका तथा कर प्रशासन के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण चुनौती रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय कॉर्पोरेट कर कटौतियों की वैधानिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित न्यायिक सिद्धांतों और कर-प्रशासन संबंधी चुनौतियों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विकसित न्यायिक सिद्धांतों के साथ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 2025 की प्रासंगिक व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है। विशेष रूप से व्यावसायिक औचित्य, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का वर्गीकरण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, अस्पष्टीकृत जमा, राजनीतिक वित्तपोषण और रियायती कर व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है।
KEYWORDS
प्रस्तुत अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कॉर्पोरेट कर कटौती का मूल उद्देश्य कंपनियों की वास्तविक करयोग्य आय का निर्धारण करना है। वैध व्यावसायिक खर्च की स्वीकृति कर-न्याय की आवश्यक शर्त है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापारिक औचित्य की व्याख्या करते हुए कंपनियों के वास्तविक व्यावसायिक विवेक को महत्त्व दिया है। तथापि इस संरक्षण की सीमा विधिक वैधता और तथ्यात्मक वास्तविकता द्वारा निर्धारित होती है। पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के बीच अंतर केवल किसी खर्च के दीर्घकालिक प्रभाव से निर्धारित नहीं किया जा सकता। खर्च की वास्तविक प्रकृति, उद्देश्य तथा परिसंपत्ति-संबंधी परिणाम का संयुक्त परीक्षण आवश्यक है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक अंशदान के संबंध में सामाजिक उपयोगिता, सार्वजनिक पारदर्शिता और कर-कटौती की वैधानिक पात्रता अलग-अलग प्रश्न हैं। शेल कंपनियों और अस्पष्टीकृत वित्तीय लेन-देन से संबंधित मामलों में निवेशक की पहचान, वित्तीय क्षमता और वास्तविक लेन-देन का परीक्षण आवश्यक है। केवल औपचारिक दस्तावेज पर्याप्त नहीं माने जा सकते।
1. भारत सरकार। (1950)। भारत का संविधान। अनुच्छेद 265 एवं सातवीं अनुसूची। भारत सरकार। (2013)। कम्पनी अधिनियम, 2013। धारा 2(20)। 2. भारत सरकार। (1961)। आयकर अधिनियम, 1961। धारा 28 एवं धारा 30 से 37। 3. भारत सरकार। (2025)। आयकर अधिनियम, 2025। धारा 34। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 4. आयकर आयुक्त बनाम वालचंद एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, (1967) 65 आई.टी.आर. 381 (सर्वोच्च न्यायालय)। 5. आयकर आयुक्त बनाम मलयालम प्लांटेशंस लिमिटेड, (1964) 53 आई.टी.आर. 140 (सर्वोच्च न्यायालय)। 6. ससून जे. डेविड एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1979) 118 आई.टी.आर. 261 (सर्वोच्च न्यायालय)। 7. एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2007) 288 आई.टी.आर. 1 (सर्वोच्च न्यायालय)। 8. हीरो साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (2015) 379 आई.टी.आर. 347 (सर्वोच्च न्यायालय)। 9. एम्पायर जूट कम्पनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1980) 124 आई.टी.आर. 1 (सर्वोच्च न्यायालय)। 10. अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1989) 177 आई.टी.आर. 377 (सर्वोच्च न्यायालय)।
Publication Date
11/6/2026
Peer Review Type
Double-Blind Peer Review
Review Rounds: 2
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