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Stream/Area:
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Subject:
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Paper ID:
IJSREM63294
Volume:
10 |
5 |
May 2026
Pages:
1-8
Publication Frequency:
Monthly (12 issues per year)
License:International Journal of Scientific Research in Engineering and Management follows the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) License, allowing free use and distribution with proper attribution.
University Department of Economics
Tilka Manjhi Bhagalpur University
COVID-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। भारत में MSMEs अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं क्योंकि यह क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि तथा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में COVID-19 के दौरान MSMEs के लिए लागू सरकारी सहायता योजनाओं का आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी रिपोर्टों, RBI, IMF तथा विभिन्न शोध-पत्रों पर आधारित है। महामारी के दौरान लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, मांग में गिरावट तथा श्रमिक पलायन के कारण लाखों MSMEs आर्थिक संकट से गुजरने लगे। इस परिस्थिति में भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न राहत एवं सहायता योजनाएँ लागू की गईं, जिनमें आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS), अधीनस्थ ऋण योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, मुद्रा योजना तथा MSME पुनरुद्धार योजनाएँ प्रमुख थीं। अध्ययन में यह पाया गया कि सरकारी योजनाओं ने MSMEs को वित्तीय राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु योजनाओं की पहुँच, जागरूकता की कमी तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं जैसी समस्याएँ भी सामने आईं।
KEYWORDS
COVID-19 महामारी ने MSME क्षेत्र को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया, किंतु भारत सरकार एवं RBI द्वारा लागू सहायता योजनाओं ने इस क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ECLGS, अधीनस्थ ऋण योजना, फंड ऑफ फंड्स तथा मुद्रा योजना जैसी नीतियों ने MSMEs को वित्तीय सहायता, कार्यशील पूंजी एवं रोजगार संरक्षण प्रदान किया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं के कारण MSMEs की आर्थिक पुनर्बहाली संभव हुई, किंतु योजनाओं की पहुँच, जागरूकता की कमी तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं जैसी समस्याएँ भी बनी रहीं। विशेष रूप से सूक्ष्म एवं अनौपचारिक उद्यमों को योजनाओं का सीमित लाभ मिला। भविष्य में MSMEs के सतत विकास के लिए निम्न कदम आवश्यक हैं— · सरल ऋण प्रक्रिया · तकनीकी सहायता · ग्रामीण एवं सूक्ष्म उद्यमों पर विशेष ध्यान · डिजिटल प्रशिक्षण · समय पर भुगतान व्यवस्था · वित्तीय साक्षरता अतः यह कहा जा सकता है कि COVID-19 महामारी के दौरान सरकारी सहायता योजनाएँ MSMEs के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण सिद्ध हुईं, किंतु इनके प्रभाव को और अधिक व्यापक एवं समावेशी बनाने की आवश्यकता है।
1. International Monetary Fund (IMF) 2. World Bank 3. Ministry of MSME, Government of India 4. Akhilesh K. Sharma (2022), “Implications of Policy Initiatives for MSMEs amid Economic Disruptions Caused by COVID-19”. 5. Silu Muduli (2022), “Impact of COVID-19 Packages on MSME Financing in India”. 6. Subhash Sambhaji Agale (2021), “Economic Consequences of COVID-19 Lockdowns on Indian MSMEs”. 7. Behera, Mishra et al. (2021), “COVID-19 Pandemic and MSMEs: Policy Response for Revival”. 8. RBI Annual Report, 2021-22. 9. Economic Survey of India, 2025-26. 10. Press Information Bureau, Government of India.
Publication Date
5/16/2026
Peer Review Type
Double-Blind Peer Review
Review Rounds: 2
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The authors declare no conflict of interest related to this research work.
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